प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि १० वर्षकै उमेरमा कुदेका पद्मरत्नले आफूले बाँचेको करिब ८ दशक सांस्कृतिक लोकतन्त्रको सवाल उठाइरहे । जुन सबैजसो प्रजा–लोक–गणको तन्त्रमा खडेरी परेको यथार्थ हो ।

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ  बुधबार कात्तिक ‍ २१ गते  ।  ‘आन्दोलनको क्रममा म समातिएँ । हिरासतमा मेरी आमा भेट्न आउनुभयो । मेरी आमाले कुरा के गर्न थाल्नुभयो, प्रहरीले रोके र भने– कुरा गर्ने भए नेपालीमा गर, नत्र फर्की जा । मेरी आमा नेपाली जान्नुहुन्न । फेरि म आमासँग मातृभाषा बाहेक अरु भाषामा कुरा गर्न सक्दिन । आखिर आमा केही नबोली आँखाबाट आँसु खसालेर फर्किनुभयो ।’

२०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा नख्खु जेलमा एउटै कोठामा बस्दा पद्म दाइ (पद्मरत्न तुलाधर) यस्तै कथासँगै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘यो एउटामात्रै भाषालाई पोस्ने नीतिको कथा हो । एकल भाषाको पक्षपाती राज्यको दमनकारी भाषाको व्यथा हो । यो एउटा भाषालाई ‘नेपाली’ र अरु सबै नेपाली भाषालाई ‘अनेपाली’ वा ‘गैरनेपाली’ मानेर मास्ने व्यवहारको इतिहास हो । आआफ्ना मातृभाषामा बोल्नु, लेखपढ गर्न पाउनु, अड्डा–अदालतमा व्यवहार गर्न पाउनु मानव अधिकार र लोकतन्त्र हो, साम्प्रदायिकताको पक्षपोषण होइन ।’

पद्मरत्नले भाषिक मानव अधिकारको पक्ष लिँदा २०४० सालमा पञ्चायती प्रजातन्त्रका प्रहरीको मुखबाट पोखिएको राज्यको एकल भाषानीति बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि फेरिएको छैन । एकाध अड्डा–अदालतमा बाहेक राज्यका सबैजसो निकाय र अंगमा एकल भाषाको प्रयोग र एकाधिकारको अभ्याससँगै त्यसमा जातीय भाषिक अहंकारको प्रदर्शनको क्रम फेरिएको छैन । सयभन्दा धेरै भाषा मुलुकमा एउटै भाषालाई मात्रै ‘नेपाली’ मान्ने र मान्न लगाउने ‘न्यारेटिभ’ (कथ्य) फेरिएको छैन । फेरिएको छैन, हिरासत, जेल, अदालत, प्रशासनमा मातृभाषामा बोल्न पाउने अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने पद्मरत्नलाई ‘साम्प्रदायिक’को बिल्ला भिराउँदै साम्प्रदायिक न्यारेटिभले प्रहार गर्ने चलन पनि । र नेपालको एउटामात्रै भाषालाई नेपाली भाषा मान्ने राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि संविधानदेखि सरकार, प्रशासन, मिडिया र शिक्षातन्त्रको एकल भाषानीति, न्यारेटिभ र आचरणमा खासै फेरबदल भएको छैन ।

राजतन्त्रवादीदेखि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूले समेत भिडाएको ‘साम्प्रदायिकता’को आरोप जिन्दगीभर खेपेका भाषिक मानव अधिकारवादीको देहान्त भयो । तर जो–जो आशक्तिका साथ सशरीर सत्ताशक्तिको आसनमा छन्, ती खाँट्टी नेपाली शासकहरूलाई भाषामा लोकतन्त्र स्थापित गर्दै गैरसाम्प्रदायिक सिद्ध गर्न केले छेकेको छ, यो पद्मरत्नको भौतिक देहसँगै जल्ने प्रश्न होइन । हिरासत, जेल, अदालत, प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा मातृभाषाको अधिकार स्थापित गर्न, राज्यले नै कम्तीमा पनि एकाध मातृभाषाका स्कुल सञ्चालन गर्न कुनचाहिँ वाद, पन्थ र विचारले अप्ठेरो पारेको छ ? राज्यका जननिर्वाचित अंग प्रदेश, नगरपालिका र गाविसमा नेपाली भाषा बाहेक पनि कम्तीमा अन्य दुइटा नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउन अनि एकल जातीय र भाषिक राज्यलाई पुन:संरचना गर्दै त्यसमा सबै भाषाको स्वामित्व, प्रतिनिधित्व र अपनत्व विकास गर्न अधुरो भाषा आयोगकै रिपोर्ट पर्खिरहनुपर्ने ‘बाध्यता’ कसले सिर्जना गरेको होला ? मातृभाषामा शैक्षिक अधिकारको वकालत गर्दा एकल भाषाको पक्षपातीहरूबाटै जातिवादीको आरोप खेपेका पद्मरत्नको पर्यायवाची जस्तै भएको आँसुले उठाउने सांस्कृतिक प्रश्न हो यो ।

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि १० वर्षकै उमेरमा कुदेका पद्मरत्नले आफूले बाँचेको करिब ८ दशकमा उठाएको प्रश्न सांस्कृतिक लोकतन्त्रका सवाल हुन्, जुन सबैजसो प्रजा–लोक–गणको तन्त्रमा खडेरीको रूपमा देखिएको छ । ७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र होस् या २०६२/६३ सालपछि घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– ती सबैजसो तन्त्रका लागि लडेका पद्मरत्नले राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । अदालत, प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा आ–आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगको अधिकारका लागि पनि हो । विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म र संस्कृतिको हकको स्थापनाका लागि पनि हो । दलित, महिला, मधेसी, जनजाति र खस–आर्यकै गरिबको लोकतन्त्रका लागि पनि हो ।

लगभग ७ दशक लामो जीवन–संघर्षमा उनले बुझेको लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताभन्दा विपरीत कुरा हुन्– विविध पहिचान र अस्मिताबीच सद्भाव, सह–अस्तित्व, सहजीवन र सहकार्यलाई निषेध गर्नेगरी कुनै एक भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा घोषणा गर्नु । सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा घोषणा गर्दागर्दै पनि राज्यमा प्रभुत्व भएको समुदायको भाषालाई मात्रै प्रशासनको कामकाजी भाषादेखि पठन–पाठन र सञ्चारको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नु । उनले सकारेको मानव अधिकारभन्दा उल्टा कुरा हुन्– कुनै एक धर्मलाई राष्ट्र र राज्यको धर्मको रूपमा संविधानमा लेख्नु । एउटा क्षेत्र र समुदायको संस्कृति र परम्परालाई सिंगो देशका सबै जनताको संस्कृति र परम्परा भनी लाद्नु तथा राज्य–सरकार–प्रशासन–अदालत–शिक्षण संस्थामा एकल जातीय प्रभुत्व कायम गर्नु । उनले पढेको प्रजातन्त्रभन्दा भिन्न कुरा हो– एक धर्म र संस्कृतिका प्रतीकको राष्ट्रियकरण, एक जातिले मात्रै पुज्ने गाई, मान्ने चाडपर्व र प्रयोग गर्ने सम्वत्को राष्ट्रिय मान्यता । त्यसैले उनले एकल जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक संरचना निर्माण गर्ने सबै खाले ‘तन्त्र’को विरोधमा सांस्कृतिक लोकतन्त्रको झण्डा उठाएका थिए । गाई–गोरुको मासु खाने चलन भएका मुसलमान, तामाङ, राई, लिम्बु र शेर्पा समुदायसँगै दलितको पक्षमा बोल्दा उनलाई ‘सबै हिन्दुले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ’ भनी बोलेको आरोपमा प्रताडित गरिएको थियो ।

जसले जे भने पनि उनको जीवन र कर्म बोलाइ र लेखाइको लेखाजोखा गर्दा वैचारिक रूपमा वामपन्थ, राजनीतिक रूपमा सांस्कृतिक लोकतन्त्र र वर्गीय–वर्णीय–लैंगिक रूपमा उत्पीडित जनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निरन्तरता देखिन्छ । विविध पहिचान र अस्मिताबीच सद्भाव, सह–अस्तित्व, सहजीवन र सहकार्यका लागि सांस्कृतिक लोकतन्त्रको झण्डा बोक्दै उनले २०१७ सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट भाषा अधिकारका लागि ‘ज:’ (प्रकाश) पत्रिका निकालेका थिए । आम जनताको करबाट चल्ने रेडियो नेपालले नेपालभाषाको ५ मिनेटको समाचार बुलेटिन पनि हटाएपछि उठेको आन्दोलनमा उनले सांस्कृतिक लोकतन्त्रकै नारा लगाएका थिए । ‘नेपालभाषा न्हिपौ (दैनिक)’ को सम्पादनदेखि नेपालभाषामा निबन्ध, ‘ख्याल:’ (प्रहसन), नाटक, उपन्यासको लेखनले वामपन्थप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्, जसको एक अवयव र अभिष्ट थियो, सांस्कृतिक लोकतन्त्र ।

३० को दशकमा भाषिक–सांस्कृतिक अधिकारको माग गर्न नेपालभाषा मंका: खल:को स्थापना र त्यसले ‘नेपाल सम्वत्’लाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन थालेको ३ दशक लामो संघर्ष शासकीय नजरमा जातीय अतिवादको अर्थमा ‘भिन्तुनावादी’ ठहरिन सक्छ । ‘नेपाल सम्वत्’को ‘न्हुदा’ (नयाँ वर्ष) मा दिइने ‘भिन्तुना’ (शुभकामना) को सामान्य अर्थसमेत बुझ्न नसक्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउने शासकीय अहंकारले अन्य सबै जाति र समुदायका मागलाई अराष्ट्रिय र विखण्डकारी ठान्छ, अनि आफ्नो सबै प्रतीकलाई राष्ट्रिय एकताका मापदण्ड । कहाँ, कसले, कसरी चलाएको थाहा नभएको विक्रम सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्को रूपमा अभ्यास गर्ने शासकीय प्रवृत्ति भएका मानिसहरू नेपालमै स्थापित सम्वत् नेपाल सम्वत्को माग उठ्नासाथ शंखधर साख्वा: मिथक भएको र उनले स्थापना गरेको सम्वत् लागु गरियो भने देशकै विखण्डन हुने न्यारेटिभ प्रचार गर्न उद्यत हुन्छन् । उनीहरूका लागि विक्रमचाहिँ इतिहासका पात्र हुन्, उनले इतिहासको कुनै कालखण्डमा बकाइदा विक्रम सम्वत् स्थापना गरेका हुन्, जसमाथि प्रश्न उठाउनु अराष्ट्रिय काम हुनेछ ।

यस्तै न्यारेटिभमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘नेपाल सम्वत्’लाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन र सबै भाषा र समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि थालिएको मंका: खल: ३० र ४० को दशकमा सांस्कृतिक लोकतन्त्रको अग्रदस्ता थियो, जसको अगुवा पद्मरत्न हुनुहुन्थ्यो । मंका: खल:को अभियानबाट प्रेरित भएर अनेक जाति र समुदायका संगठनको निर्माण, तिनको छाता संगठनको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना एवं ५० को दशकमा देशभरि भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तताको मागको उठान भएको तथ्य बिर्सन सकिँदैन । तिनै मागलाई उच्चस्तरमा लाने तथा जनयुद्ध–जनआन्दोलनको आवाजको रूपमा स्थापित गर्ने क्रममै राज्य पुन:संरचना, पहिचानका आधारमा संघीयकरण, प्रदेश, स्वायत्तता र स्वशासनको मागले राजनीतिक वैधता र वैधानिकता पाएका हुन् । ती माग अपहरित हुनु र खोक्रो रूपमा लागु हुनुको नेपथ्यमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी ठान्ने एकल जातिवादी राजनीतिक नियन्ताहरूका नीति, निर्णय र नियत खतरनाक भूमिका खेलेको देखेपछि पद्मरत्न दिक्दार हुनुभएको अनुभूत गर्न कठिन थिएन ।

वामपन्थी दलका स्वीकार्य व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि उहाँ कुनै दलविशेषका सदस्य वा नेता हुनुभएन । उहाँजस्ता अभियन्तालाई अटाउने लचिलो सांगठनिक संरचना र लोकतान्त्रिक शक्ति–सम्बन्ध भएको वामपन्थी दल बनेको पनि थिएन । २०४३ सालमा सूर्य चुनाव चिन्हको स्थापना गर्ने पद्मरत्नपछि सूर्य चिन्ह लिने नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्थेन, त्यही पार्टीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि उहाँ स्वतन्त्र नै रहनुभयो । जनयुद्धमा ‘प्रचण्ड’को रूपमा दुष्प्रचार हुँदा पनि उहाँले भयभीत भएर न वाम वैचारिक आस्था त्याग्नुभयो, नत जनयुद्धले उठाएका सांस्कृतिक लोकतन्त्रका मागप्रति नै निरपेक्ष भाव प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले जनयुद्ध–जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालमा मानव अधिकारवादी र मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुभयो । तर सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँगै वामपन्थी मूल्य–मान्यताप्रति भने उहाँ तटस्थ रहनु भएन । सबै खाले उत्पीडित जनका हक–अधिकारप्रति उहाँको प्रतिबद्धता सन्देहरहित थियो । आफ्ना सहकर्मी र सहयोद्धा व्यक्ति र पार्टीहरूप्रति सन्देहको कमी हुँदा सोझो, सरल र असल मान्छेले कहिलेकाहीं धोका पाउनु अनौठो होइन । म कसैको विचारको अमरत्वमाथि विश्वास गर्दिन, तर राजनीतिक लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण नहुँदासम्म, त्यसले आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र धारण नगरेसम्म, उत्पीडित जनताका हकहितलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिको अगुवाइ नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्वसामु ‘पद्म–प्रश्न’ उठिरहनेमा भने शंका छैन ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस्